ਦੁਆਬਾ ਦਸਤਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਕੇਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਲੋਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
