दोआबा दस्तक न्यूजः पंजाब सरकार ने सूबे में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक अंतरिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को भेज दी है। इस रिपोर्ट में दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है।
राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को बता दिया है कि मंत्रालय की ओर से भेजी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने अफसरों की एक कमेटी के गठन का फैसला लिया है, जो दोषी ठहराए गए पंजाब के नौ अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगी।
इस कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह दोषी ठहराए अफसरों को तलब कर सकती है। दोषी अफसरों के जवाब के बाद नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई अंतरिम रिपोर्ट भेज दी गई है। इमें राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
पिछले साल जनवरी में फिरोजपुर दौरे के वक्त खराब मौसम और किसान आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा था। इस मामले को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस मामले में पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव और डीजीपी समेत नौ अफसरों को दोषी ठहराया था।
मुख्य सचिव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पंजाब में घटनास्थल का दौरा करके जांच रिपोर्ट तैयार की थी। इस दौरान कमेटी ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की थी। इसी के आधार पर अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है।







