ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 357 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 221 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA), 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 231 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 210 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 228 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 221 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ 204 ਰੁਪਏ ਸੀ।
