Doaba News Jalandhar
समलैंगिक विवाह पर छिड़े विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई बुधवार को भी जारी रही। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया। केंद्र ने मांग की कि इस मामले में सभी राज्यों को पार्टी बनाया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस मांग को ठुकरा दिया। हालांकि सभी राज्यों के विचार जानने के लिए केंद्र ने उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।बता दें कि कि याचिका दाखिल करने वाला पक्ष इस आधार पर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग कर रहा कि सबको सम्मान और जीवन जीने का अधिकार है। वहीं केंद्र सरकार ने सुनवाई का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि यह विषय ऐसा नहीं है जहां पांच विद्वान लोग बैठकर पूरे समाज के बारे में फैसला कर दें। ऐसे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि समलैंगिकों के विवाह की मांग करने वाली याचिकाओं पर कार्यवाही में सभी राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
