पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा पानी लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने की शर्तों को माफ करने के केंद्र के निर्देशों में हस्तक्षेप करने की मांग की।पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिजली मंत्रालय द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन को जारी किए गए निर्देशों पर आपत्ति जताई, जिसमें पानी की आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं के लिए पानी निकालने के लिए एनओसी लेने की शर्त से छूट दी गई थी।
उन्होंने बीबीएमबी द्वारा हिमाचल प्रदेश को जलापूर्ति प्रदान करने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका गठन केवल बांधों और जलाशयों के प्रशासन, रखरखाव और संचालन के लिए किया गया था।
सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पानी अलग-अलग समझौतों के तहत पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान को आवंटित किया गया है और हिमाचल प्रदेश उक्त नदियों के पानी पर कोई दावा नहीं कर सकता है।”इसके अलावा, इन नदियों के पानी को भागीदार राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है, और आवंटित पानी की आपूर्ति एक विशिष्ट नहर प्रणाली के माध्यम से की जाती है।”
मान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पानी एक राज्य का विषय है और “नदी के पानी के अधिकारों का निर्धारण या अधिनिर्णय केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले ट्रिब्यूनल के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।”
पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने और निर्देश वापस लेने का आग्रह करते हुए पत्र में कहा गया है: “वर्तमान परिस्थितियों में जब नदियों में पानी साल दर साल तेजी से गिर रहा है, जबकि सभी भागीदार राज्यों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान द्वारा पानी की मांग की जा रही है। भारत सरकार के उपरोक्त एकतरफा निर्णय पर पुनर्विचार करने और वापस लेने की आवश्यकता है।
