दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी में कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंतजानक है। पिछले 24 घंटों में 4 हत्याएं हुई हैं। हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे उपराज्यापल और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। नागरिकों, विधायकों और RWA के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाये। थाना लेवल कमिटी फिर से शुरू की जाये। केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर एलजी के साथ दिल्ली कैबिनेट की बैठक का प्रस्ताव रखा है।
अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में चार चुनाव बुरी तरह से हार गई। अगले कई वर्षों तक दिल्ली जीतने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो बीजेपी ने इस अध्यादेश के ज़रिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है, कैसे? ये अध्यादेश मंत्रियों, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के ऊपर अफसरों को बैठाता है। हर विभाग में अब अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं, विभाग सचिव का होगा। सचिव मंत्री के निर्णय को ख़ारिज कर सकता है। कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव होगा जो तय करेगा कि कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है। अथॉरिटी में सीएम के निर्णय को पलटने के लिए सीएम के ऊपर दो अफ़सरों को बैठा दिया गया। अफसरों की मर्जी के बिना कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया जा सकता। तो सारे निर्णय अब अफ़सर लेंगे और इन अफ़सरों पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह भाजपा चुनाव हारने के बाद चोरी से दिल्ली सरकार चलाना चाहती है।
आप नेता ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उसके पिता को रोते-बिलखते देखकर दिल दहल गया। सिर्फ निखिल को ही नहीं मारा गया, बल्कि उसके पूरे परिवार को मारा गया है। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कभी युवती को कार के नीचे 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है तो कभी घर में घुसकर दो युवतियों को गोली मार दी जाती है। इन घटनाओं से पता चलता है कि दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है और वह दिल्ली में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। भाजपा के मंच पर बड़े अपराधी पाए जाते हैं। यही कारण है कि अपराधी निडर हो गए हैं।
