ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag,) ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਮਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ NHAI ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ।
TOI ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਾਸੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਖਸ ਨੇ NHAI ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ FASTag, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ NHAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ NHAI, ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੇਏਐਸ ਟੋਲ ਰੋਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਏਐਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 38 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਸੀਵੀ 66 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NHAI ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ 35 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਲਸੀਵੀ 65 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਖ਼ਤ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
