दोआबा दस्तक न्यूजः प्रापर्टी टैक्स कम भरना पड़े और शुल्क कम देना पड़े, इसके लिए कुछ शातिर लोगों ने अलग ही फंडा तैयार कर लिया है। ऐसे लोग पहले निगम कार्यालय में रिहायशी मकान बनाने का नक्शा पास करवाते हैं और फिर कामर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। जब तक अधिकारियों व कर्मचारियों को पता लगता है तो बिल्डिंग का 70 से 80 फीसद काम पूरा भी हो चुका होता है। ऐसे में नोटिस देने के बावजूद कोई असर नहीं होता। अगर अधिकारी कार्रवाई करने की बात भी करते है तो बिल्डिंग धारक कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते हैं। ऐसे में कुछ समय केस चलता रहता है। अधिकारियों को तबादला होने के बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।
जालंधर के भी कई इलाकों में यही हो रहा है। 40 फीसद भवन ऐसे है जिनके पास ना तो नक्शा है और ना ही किसी प्रकार की एनओसी है। अगर अधिकारी कार्रवाई भी करते है तो किसी ने किसी का फोन आकर मामला अटक जाता है। शहर के लद्देवाली इलाके में यूनिवर्सिटी के पास भी कुछ दुकानें तैयार हो रही हैं। हालांकि चेकिंग में पता चला कि इस जगह का रिहायशी इमारत नक्शा पास है।
अब देखना है कि निगम अधिकारियों की इन पर नजर कब पड़ती है। कहीं यही न हो कि इमारत तैयार हो जाए और निगम का इधर ध्यान ही न जाए।
